नगर पंचायत की लचर व्यवस्था: डीजल और पानी के लिए भी जेब से पैसे खर्च कर रहे पार्षद, आक्रोशित पार्षदों ने उठाए सवाल

वार्ड क्रमांक 07 के पार्षद नरेश साहू ने प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर उठाये सवाल

बोड़ला – नगर पंचायत प्रशासन की उदासीनता और वित्तीय संकट के चलते शहर के विकास कार्य और मूलभूत सुविधाएं पूरी तरह पटरी से उतरती नजर आ रही हैं। स्थिति यह हो गई है कि वार्डों में साफ-सफाई, जलापूर्ति और स्ट्रीट लाइट जैसी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी नगर पंचायत के पास राशि उपलब्ध नहीं है। मजबूरन पार्षदों को अब अपने स्वयं के निजी व्यय से कचरा गाड़ियों में डीजल डलवाकर कचरा उठवाना पड़ रहा है।

पार्षदों की जेब से हो रहा वार्डों का खर्च
वार्ड क्रमांक 7 के पार्षद नरेश साहू ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि नगर पंचायत में डीजल डलवाने के लिए बजट या राशि का अभाव है, जिसके कारण पार्षदों को खुद के पैसों से कचरा गाड़ियों में डीजल डलवाना पड़ रहा है ताकि वार्ड में गंदगी न फैले। इसके अलावा, वार्ड में लाइट ठीक करवाने, क्लेम और अन्य जरूरी खर्चे भी उन्हें अपनी जेब से ही वहन करने पड़ रहे हैं।
पार्षद नरेश साहू ने बताया कि जब वार्ड के विकास और जनता के जरूरी कामों के लिए नगर पंचायत के सीएमओ से संपर्क किया जाता है, तो उनकी ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जाता। प्रशासनिक लापरवाही के चलते जनप्रतिनिधियों को जनता के बीच शर्मिंदा होना पड़ रहा है और अपने वार्ड के काम खुद के खर्चे पर करवाने पड़ रहे हैं।
पहले भी सामने आ चुके हैं ऐसे मामले
यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले वार्ड नंबर 1 के पार्षद ओमप्रकाश शर्मा द्वारा भी नगर पंचायत की व्यवस्थाओं की पोल खोलते हुए अपनी जेब से गाड़ी में डीजल डलवाकर मवेशियों को उठवाया गया था।
पार्षद ओमप्रकाश शर्मा ने एक गंभीर घटना का जिक्र करते हुए बताया कि उनके वार्ड में पानी की सप्लाई बंद हो जाने पर जब उन्होंने टैंकर चलवाने के लिए कहा, तो नगर पंचायत ने तेल (डीजल) न होने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया। जनता को पानी की भारी किल्लत से जूझता देख, उन्हें मजबूरन अपने निजी खर्चे से टैंकर में डीजल डलवाकर पानी की सप्लाई चालू करवानी पड़ी।
बढ़ती समस्याओं से पार्षदों में फूटा गुस्सा
नगर पंचायत की इस बदतर आर्थिक और प्रशासनिक हालत से पार्षदों का गुस्सा अब सातवें आसमान पर है। पार्षदों का कहना है कि जब निकाय के पास छोटी-छोटी चीजों (डीजल, लाइट, पानी) के लिए भी राशि उपलब्ध नहीं है, तो शहर में बड़े विकास कार्यों और बड़ी-बड़ी घोषणाओं का क्या औचित्य रह जाता है?
जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि अब खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। पार्षदों ने चेतावनी दी है कि यदि नगर पंचायत प्रशासन और सीएमओ ने अपनी कार्यप्रणाली में सुधार नहीं किया और मूलभूत सुविधाओं के लिए बजट जारी नहीं किया, तो वे उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे।