कवर्धामध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़

कवर्धा में भूमाफियाओं का खेल बेखौफ! नहर-नालों से लेकर चारागाह तक पर अवैध प्लाटिंग, युवा कांग्रेस नेता आकाश केशरवानी ने खोला मोर्चा

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कवर्धा। जिले में शासकीय जमीनों पर अवैध कब्जा और प्लाटिंग का खेल अब बड़े स्तर पर फैलता जा रहा है। इस गंभीर मामले को लेकर प्रदेश सचिव युवा कांग्रेस आकाश केशरवानी ने खुलकर मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने जिलाधीश को शिकायत सौंपते हुए आरोप लगाया है कि राजस्व विभाग की लापरवाही और भूमाफियाओं से मिलीभगत के कारण नहर, नाले, चारागाह और शासकीय भूमि तक सुरक्षित नहीं बची है।

आकाश केशरवानी ने कहा कि कवर्धा शहर सहित कवर्धा विकास योजना (पुनर्विलोकन) 2031 में शामिल ग्रामों में भूमाफिया खुलेआम शासकीय जमीनों पर कब्जा कर अवैध प्लाटिंग कर रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पानी निकासी के लिए सुरक्षित नहर-नाले और घास भूमि (चारागाह) तक को नहीं छोड़ा गया है। इन जमीनों को निजी संपत्ति बताकर प्लॉट के रूप में बेचा जा रहा है।

उन्होंने आरोप लगाया कि नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा 292(ग), टीएनसीपी अनुमति, रेरा पंजीयन और भूमि डायवर्जन जैसे जरूरी नियमों को दरकिनार कर बड़े पैमाने पर कृषि भूमि की अवैध प्लाटिंग की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी पंचायत राज अधिनियम और कालोनाइजर नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।

आकाश केशरवानी ने कई शासकीय खसरों का उल्लेख करते हुए गंभीर सवाल उठाए। उनके अनुसार कवर्धा नगर पालिका क्षेत्र के गुरूनाला सेतु में खसरा क्रमांक 1049, ग्राम तालपुर में खसरा क्रमांक 109 और 78, ग्राम घोठिया में खसरा क्रमांक 137 तथा ग्राम छिरहा में शासकीय खसरा क्रमांक 2 जैसी जमीनों पर अवैध कब्जा कर प्लाटिंग की जा रही है। इनमें कई भूमि नाले और जल निकाय की श्रेणी में दर्ज हैं।

युवा कांग्रेस नेता ने सीधे तौर पर राजस्व अमले की भूमिका पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि पटवारी, आरआई, तहसीलदार और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सब कुछ जानते हुए भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ अधिकारियों की भूमाफियाओं से सांठगांठ के कारण अवैध कारोबार बेखौफ जारी है।

आकाश केशरवानी ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि समय रहते इस अवैध प्लाटिंग पर रोक नहीं लगी तो आने वाले समय में कवर्धा शहर और आसपास के क्षेत्रों में जलभराव, सड़क, नाली और मूलभूत सुविधाओं का बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। उन्होंने जिलाधीश से पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कर दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की है।

मुकेश अवस्थी

प्रधान संपादक

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